A2Z सभी खबर सभी जिले कीउत्तर प्रदेशहमीरपुर

हमीरपुर :उपजिलाधिकारी व पेशकार के स्थानांतरण न होने तक समस्त राजस्व न्यायालयों में होगा कार्य बहिष्कार – शिवलाल पाल 

हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार की रिपोर्ट

मौदहा हमीरपुर।उपजिला अधिकारी व पेशकार के स्थानांतरण न होने तहसील परिसर स्थित समस्त राजस्व न्यायालय का कार्य बहिष्कार किया जाएगा , उक्त निर्णय आज तहसील सभागार मौदहा में आयोजित बार एसोसिएशन की बैठक में बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद लिया गया।

 

Related Articles

बार एसोसिएशन अध्यक्ष शिवलाल पाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक तहसील सभागार मौदहा मे सम्पन्न हुई। अपराह्न 2 बजे आयोजित बैठक में एल्डर कमेटी के चेयरमैन हयात अहमद खा सहित भारी तादाद मे अधिवक्तागण उपस्थित रहे व बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद ये निर्णय लिया गया कि उपजिलाधिकारी करणवीर सिंह सहित उनके पेशकार पीयूष सक्सेना का स्थानांतरण न होने तक तहसील परिसर स्थित समस्त राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर समितियां बनाकर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ व हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तक प्रजातांत्रिक तरीके से स्थानांतरण की मांग की लिए बिना रुके संघर्ष करेंगे।

 

बताते चले कि बीते दो दिन पहले सीनियर अधिवक्ता बरदानी प्रसाद उपजिला अधिकारी कार्यालय किसी काम से गए थे जहां उप जिलाधिकारी के पेशकार पीयूष सक्सेना ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। जिसकी जानकारी उन्होंने उप जिलाधिकारी करणवीर सिंह को देते हुए पेशकार को हिदायत देने की मांग की थी किंतु उप जिलाधिकारी करणवीर सिंह द्वारा पेशकार पीयूष सक्सेना का पक्ष लेते हुए अधिवक्ता बरदानी प्रसाद से नाराज होकर स्वयं भी उनके संग अभद्र व्यवहार पर उतर आए थे। ये जानकारी जैसे ही तहसील परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं को हुई तो बार एसोसिएशन मौदहा के पदाधिकारियों सहित तमाम अधिवक्तागण उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे व अभद्र व्यवहार का विरोध जताते हुए बातचीत करनी चाहिए किंतु उप जिलाधिकारी के आक्रामक तेवरों ने तमाम अधिवक्ताओं को उल्टे पांव वापस होने के लिए विवश कर दिया था फल स्वरुप बार एसोसिएशन मौदहा की आपात बैठक में उसी दिन कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया था और पूर्व सूचना अनुसार आज आयोजित बैठक में उपजिलाधिकारी करणवीर सिंह सहित उनके पेशकार का स्थानांतरण न होने तक तहसील परिसर स्थित समस्त राजस्व न्यायालयों के बहिष्कार का निर्णय बहुमत से पारित हुआ।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!